निर्भया सेंटर के लिए प्रशासन को नहीं मिली जमीन। 


निर्भया सेंटर बनाने के लिए प्रशासन भागलपुर में जमीन नहीं खोज सकी। बिहार सरकार ने दो साल पहले ही इसका निर्देश दिया था। सूचना के अधिकार कानून के तहत इसका खुलासा हुआ है। प्रशासन यह भी नहीं बता रही कि जमीन कब तक मिल सकेगी। जमीन शहर में ही 390 वर्गमीटर क्षेत्रफल में खोजनी था।
निर्भया कांड के बाद पूरे देश में 660 निर्भया स्टॉप सेंटर खोले जाने थे। बिहार में करीब आठ केंद्र खोले जाने थे। इसमें एक भागलपुर में भी था। सूचना अधिकार कार्यकर्ता अजीत कुमार सिंह ने बताया कि 11 अगस्त 2014 को राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारी को अपने यहां केंद्र खोलने के लिए जमीन चिह्नित करने का पत्र जारी किया था। इसके बाद भागलपुर जिलाधिकारी ने कहलगांव, नवगछिया और भागलपुर के डीसीएलआर को जमीन खोजने का निर्देश दिया। जबकि केंद्र शहर के बीच में खोलना है और ऐसी जगह खोलना है जहां से कोर्ट, अस्पताल और पुलिस कार्यालय नजदीक हो। प्रशासन से कई बार आरटीआई के तहत जमीन खोजने की अद्यतन स्थिति के बारे में पूछा गया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

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